प्रधान
अध्यक्ष
कार्यकारी व्यवस्थापक
राष्ट्रपति
सभापति
Chairman
Chairwoman
Chairperson
Prexy
SPEECH BY THE president OF INDIA, SHRI PRANAB MUKHERJEE AT THE BANQUET HOSTED IN THE HONOUR OF THE president OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF AFGHANISTAN, H. E. MR. MOHAMMAD ASHRAF GHANI
अफगानिस्तान इस्लामी गणराज्य के राष्ट्रपति, महामहिम श्री मोहम्मद अशरफ गनी के सम्मान में आयोजित राजभोज के अवसर पर माननीय राष्ट्रपति का अभिभाषण
At the time of deed the metters go to president first passed from the Rajya sabha.
आपातकाल लगाने वाले सभी प्रस्ताव जो राष्ट्रपति के सामने जाते है राज्य सभा द्वारा भी पास होने चाहिये
End of session: With the consultation of the council of ministers, the president declares the end of session and the session can restart only if the president slap on a summon to resart the session. During the end of season the Parliament should finish the pending work.
सत्रावसान - मंत्रिपरिषद की सलाह पे सदनॉ का सत्रावसान राष्ट्रपति करता है इसमे संसद का एक सत्र समाप्त हो जाता है तथा संसद दुबारा तभी सत्र कर सकती है जब राष्ट्रपति सत्रांरभ का सम्मन जारी कर दे सत्रावसान की दशा मे संसद के समक्ष लम्बित कार्य समाप्त नही हो जाते है
After that changing courts nearly 4 judges opionion must take if their opinions are not satisfied with president.
बाद मे अपना मत बदल्ते हुए न्यायालय ने कम से कम 4 जजॉ के साथ सलाह करना अनिवार्य कर दिया था वह कोई भी सलाह राष्ट्रपति को अग्रेषित नही करेगा यदि दो या ज्यादा जजो की सलाह इस्के विरूद्ध हो किंतु 4 जजॉ की स्लाह उसे अन्य जजॉ जिनसे वो चाहे सलाह लेने से नही रोकेगी
Similar rules in respect of the Rajya Sabha Secretariat were framed and promulgated by the president in 1957, in consultation with the Chairman.
राष्ट्रपति द्वारा राज्य सभा सचिवालय के लिए ऐसे ही नियम 1957 में सभापति के परामर्श से बनाये गये थे और प्रख्यापित किये गये थे.
Q. What are the main challenges before you as party president ?
कुछ अंशः पार्टी अध्यक्ष के नाते आपके सामने कौन - सी प्रमुख चुनौतियां हैं ?
On November 11 - during Musharraf ' s first trip to western capitals since assuming power two years ago - Musharraf and US president George W. Bush had sounded a note of warning to the Alliance at a joint press conference, stressing that the anti - Taliban forces should stop short of the Afghan capital and not attempt to overrun it. 11
नवंबर को - दो साल पहले सत्ता में आने के बाद पश्चिमी देशों को मुशर्रफ की पहली यात्रा के दौरान - मुशर्रफ और अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने साज्ह प्रेस कॉन्फ्रेंस में एलयंस को एक तरह से चेतावनी दी थी कि तालिबान विरोधी ताकतें काबुल में न तो घुसें और न उस पर कजे का प्रयास करें.
Such a Bill, before being presented to the president for his assent, must be passed by both the Houses either without any amendment or with such amendments as may be agreed to by both Houses.
ऐसे विधेयक को अऩुमति के लिए राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने से पूर्व अनिवार्य है कि उसे दोनों सदन बिना किसी संशोधन के या दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत संशोधनों सहित पारित किया जाए ।
President Bush deserves high praise for his steadfast vision of a free Middle East ; but his administration should proceed slowly and very carefully about transferring power from autocrats to democrats. The Middle East ' s totalitarian temptation, with its deep questions of history and identity, needs first to be confronted and managed. To skip these steps could leave the region even worse off than during the era of unelected tyrants.
अरुचिकर अशद शासन की समाप्ति से दमिश्क में इस्लामवादी सरकार का प्रादुर्भाव होगा.
As per Article 31, powers are given to the states to collect their funds by legislating with public interest. If any such law is in violation of article 16 of article 19, it will not be declared unconstitutional or annulled, but it becomes deserving of judicial review. But if it is declared as subject to approval by the president, and has been approved by him, then it will not be requiring judicial review.
1. अनु 31 के अनुसार राज्य विधायिका को अधिकार देता है कि वे निजी संपत्ति जनहित हेतु विधि बना कर ग्रहित कर ले परंतु ऐसी कोई विधि असंवैधानिक / रद्द नहीं की जायेगी यदि यह अनु 14 व अनु 19 का उल्लघंन करे परंतु यह न्यायिक पुनरीक्षण का पात्र होगा किंतु यदि इस विधि को राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु रखा गया और उस से स्वीकृति मिली भी हो तो वह न्यायिक पुनरीक्षा का पात्र नहीं होगा