अभ्यावेदन
मूर्ति
चिट्रण
प्रतिनिधित्व
प्रतिनिधि-दल
Delegacy
Histrionics
Only on the issue of Muslim representation in the Central Assembly, the Hindus offered only 30 per cent and later went up to 31 or 32 per cent.
इसमें हिन्दुओं की और से सब में तीस प्रतिशत जगहें देने की बात कही गयी ।
The Committee shall consist of thirty members, of whom twenty shall be members of the House of the people and ten shall be members of the Council of States to be elected respectively by the members of the House of the People and the members of the Council of States in accordance with the system of proportional representation by means of the single transferable vote.
इस समिति में तीस सदस्य होंगे, जिनमें 20 लोकसभाके सदस्य होंगे तथा 10 राज्यसभा के सदस्य होंगे, जो क्रमशः लोकसभा के सदस्यों तथा राज्यसभा के सदस्यों द्वारा आनुपातिकप्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होंगे ।
1. A particular unit of hardware, known by its style or type. 2. A graphical representation of an object. 3. A mathematical representation of a device or process used for analysis and planning.
1. अपनी शैली या प्रकार के द्वारा जानी जाने वाली हार्डवेयर की एक विशिष्ट इकाई. 2. किसी वस्तु का आरेखीय निरूपण. 3. विश्लेषण एवं योजना हेतु प्रयुक्त एक डिवाइस अथवा प्रक्रिया का गणितीय निरूपण.
An ordinance was promulgated to amend section 60 of the representation of the People Act, 1951 for inserting a new sub - section c for making provisions for voting by certain classes of persons through postal ballot.
कुछ खास वर्ग के मतदाताओं द्वारा डाक के जरिए मतदान करने का प्रावधान करने के लिए जनप्रतिनिधित्व कानून, 1951 की धारा 60 में उप - धारा सी जोड़ने के लिए इस धारा में संशोधित करने के लिए एक अध्यादेश जारी किया गया ।
Even though these states are predominantly tribal, the underlying objective of the aforesaid act was to ensure that the members of scheduled tribes in these areas do not fail to secure a minimal representation because of their inability to compete with the advanced sections of the people.
यद्यपि ये क्षेत्र जनजाति - बहुल हैं, तथापि इस संशोधन का उद्देश्य यह था कि इस क्षेत्र में रहने वाली जनजातियां अपना न्यूनतम प्रतिनिधित्व तो कर ही सकें, क्योंकि वे विकसित वर्ग के लोगों के साथ चुनाव लड़ने में सक्षम नहीं हैं ।
At present number of the members are 233, 12. these members are elected for 6 years with the system of proportional representation and single transferable voting system
वर्तमान मे यह संख्या क्रमश 233 12 है ये सद्स्य 6 वर्ष हेतु चुने जाते है इनका चयन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा होता है मत एकल संक्रमणीय प्रणाली से डाले जाते है ।
The Act amends Article 334 of the Constitution to continue the reservation for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes and the representation of the Anglo - Indians by nomination for a further period of 10 years. 63.
इस अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 334 को संशोधित करके यह व्यवस्था की गई कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का आरक्षण और आंग्ल - भारतीय समुदाय का मनोनयन द्वारा प्रतिनिधित्व अगले 10 वर्षो तक जारी रहेगा ।
The Constitution Thirty - first Amendment Act, 1973This Act inter alia raises the upper limit for the representation of states in the Lok Sabha from 500 to 525 and reducing the upper limit for the representation of union territories from 25 members to 20. 32.
31. संविधान 31वां संशोधन अधिनियम, 1973 - इस अधिनियम द्वारा अन्य आतों के साथ - साथ लोकसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व की अधिकतम संख्या 500 से बढ़ाकर 525 तथा केंद्रशासित प्रदेशों के सदस्यों की अधिकतम संख्या को 25 से घटाकर 20 किया गया ।
In fact, the Appellate Authority also took note of the representation made by the petitioner and has found that the representation was not factually correct.
वास्तव में, अपील प्राधिकारी ने याची द्वारा किए गए अभ्यावेदन को भी नोट किया और पाया है कि अभ्यावेदन तथ्यात्मक रूप से सही नहीं था.
The Constitution Sixty - second Amendment Act, 1989Article 334 of the Constitution lays down that the provisions of the Constitution relating to the reservation of seats for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes and the representation of the Anglo - Indian community by nomination in the Lok Sabha and in the Legislative Assemblies of the States shall cease to have effect on the expiry of a period of 40 years from the commencement of the Constitution.
62. संविधान 62वां संशोधन अधिनियम, 1989 - संविधान के अनुच्छेद 334 में यह प्रावधान है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की सीटों के आरक्षण तथा लोकसभा और विधानसभाओं में आंग्ल - भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व से संबंधित व्यवस्था संविधान में लागू होने के 40 वर्ष बाद समाप्त हो जाएगी ।