घोषणा
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प्रचार
प्रवतन
प्रख्यापन
विज्ञप्ति
Proclamation
The promulgation of Employees ' State Insurance Act, 1948, by the Parliament was the first major legislation on social Security for workers in independent India.
संसद द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 का प्रवर्तन स्वतंत्र भारत में कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा पर पहला बड़ा विधान था ।
It is apparent that originally it was a nomadic tribe which used to collect food by hunting in the forest, but with the decrease in the number of wild animals and promulgation of various laws prohibiting killing of animals in the forest since ' reserved ' by the Government, it has been trying, to settle down in agriculture, but it has not yet been able to develop an aptitude for the same.
परंतु त्यों - त्यों जंगली जानवर कम होते गए और जंगलों में जो अब सरकार द्वारा आरक्षित हैं जानवरों के मारने पर प्रतिबंध लगाने वाले नियम लागू होते गए, त्यों - त्यों यह जाति खेती करेन की ओर झुकने लगी, लेकिन अभी तक इसमें यह प्रवृत्ति विकसित नहीं हो पाई है ।
The promulgation of Employees ' State Insurance Act, 1948 envisaged an integrated need based social insurance scheme that would protect the interest of workers in contingencies such as sickness, maternity, temporary or permanent physical disablement, death due to employment injury resulting in loss of wages or earning capacity. the Act also guarantees reasonably good medical care to workers and their immediate dependants.
कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 का प्रख्यापन उस एकीकृत आवश्यकता आधारित सामाजिक बीमा योजना को समाविष्ट करता है जो बीमारी, मातृत्व, अस्थायी या स्थायी शारीरिक अपंगता, रोज़गार चोट के कारण मृत्यु के प्रणामस्वरूप मज़दूरी या अर्जन क्षमता की हानि जैसी आकस्मिकताओं में कामगारों के हितों को संरक्षित करता है । यह अधिनियम कामगारों और उनके आसन्न आश्रितजनों को युक्तियुक्त अच्छी चिकित्सा देखरेख की गारंटी देता है ।
West Bengal Congress chief Pranab Mukherjee avoids making a direct comment on whether his party would support promulgation of Article 356 in the Lok Sabha - “ let the Centre act first ” - but his party ' s strategy is clearly conditioned by its compulsion at the Centre where it is in step with the Left Front in the anti - BJP battle.
पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष प्रणब मुकर्जी इस पर सीधी टिप्पणी से परहेज करते हैं कि क्या उनकी पार्टी लकसभा में अनुच्छेद 356 को लगू करने का समर्थन करेगी. उनका कहना है, ' ' पहले केंद्र कार्रवाई तो करे. ' ' लेकिन उनकी पार्टी की रणनीति केंद्र में उसकी मजबूरियों से उपजी है, जहां वह भाजपा विरोधी लड़ई में वाम मोर्चे के साथ कदम से कदम मिलकर चल रही है.
Promulgation is a public announcement of a new law or ordinance.
प्रख्यापन, नए कानून या अध्यादेश की एक सार्वजनिक घोषणा होती है ।
To meet certain exigencies and under compelling circumstances, the framers of the Constitution deemed it necessary to confer limited legislative power upon the Executive by way of promulgation of Ordinances when the legislature is not in session and circumstances justified immediate legislation.
कुछ तात्कालिकताओं के समाधान के लिए तथा बाध्यकारी परिस्थितियों में, संविधान के निर्माताओं ने यह जरूरी समझा था कि वह कार्यपालिका को उस समय के लिए अध्यादेशों के प्रख्यापन के रूप में कानून निर्माण की सीमित शक्ति प्रदान करे जब विधायिका का सत्र न चल रहा हो और परिस्थितियां तत्काल कानून निर्माण के लिए औचित्यपूर्ण हों ।
A new Article 239B was inserted which enabled the promulgation of Ordinances by Administrators of certain union territories. 28.
एक नया अनुच्छेद 239ख जोड़ा गया, जिसमें कुछ केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासन अध्यादेश घोषित करने के लिए समर्थ हो गए ।
Some of the important Directives relate to the provision of free and compulsory education for all children up to the age of 14 article 45 ; promotion of educational and economic interests of scheduled castes, scheduled tribes and other weaker sections article 46 ; duty of the State to raise the level of nutrition and the standard of living and to improve public health article 47 ; organization of agriculture and animal husbandry and prohibition of cow slaughter article 48 ; organisation of village Panchayats article 40 ; separation of judiciary from the executive article 50 ; promulgation of a uniform civil code for the whole country article 44 ; protection of national monuments article 49 ; and the promotion of international peace and security, just and honourable relations between nations, respect for international law and treaty obligations and settlement of international disputes by arbitration article 51.
उनमें उपबंध है कि बच्चों को चौदह वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा मिले अनुच्छेद 45 ; अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि हो अनुच्छेद 46 ; पोषाहार - स्तर और जीवन - स्तर को ऊंचा करना तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करना राज्य का कर्तव्य है अनुच्छेद 47 ; कृषि और पशुपालन का संगठन हो तथा गो - वध का प्रतिषेध हो अनुच्छेद 48 ; ग्राम पंचायतों का संगठन हो अनुच्छेद 40 ; कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण हो अनुच्छेद 50 ; समूचे देश के लिए समान सिविल संहिता1 हो अनुच्छेद 44 ; राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण हो अनुच्छेद 49 ; और अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा पनपे, राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत और सम्मानपूर्ण संबंध पनपें ; अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि - बाध्यताओं के प्रति आदर की अभिवृद्धि हो और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता के द्वारा निपटाया जाए अनुच्छेद 51 ।
It should not be produced, sold or consumed, anticipating the promulgation of prohibition by several years.
इसका न तो उत्पादन किया जाना चाहिए और न ही इसे बेचना चाहिए और ही पीना चाहिए ।
Within a few years of the promulgation of the Constitution, we also revived our ancient democractic tradition of rural self - government by which elected village councils or Panchayats exercise a variety of political functions at the grass roots level.
संविधान लागू होने के कुछ वर्षों के भीतर ही हमने ग्रामीण स्वराज्य की अपनी उस प्राचीन परम्परा को भी फिर जीवित किया जिसके अंतर्गत सबसे निचले स्तर पर पंचायतें अनेक राजनैतिक कार्यों को हाथ में लेती हैं ।